⭕👉🏻 *अकोला येथील भीक मांगो जन आक्रोश आदोलन,,,भूमीहिन ई-क्लास अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांचा न्याय हक्कासाठी अकोला जिल्ह्यधिकारी व सामाजिक न्याय विभाग मंत्रीना निवेदन,,,* 👈🏻⭕️

      (अकोला:अकोला मानद प्रतिनिधी  द्वारा,,,)       

 ⭕👉🏻अकोला/अकोला (प्रतिनिधी :लोकतक समाचार) :दि:२५ मे गुरुवार रोजी अकोला शहरातील जिल्हाधिकारी कायाँलय येथे,,,भीक मागो भुमीहिन जन आक्रोश आंदोलन!.भूमिहीन ई क्लास अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी,दि.२५ मे २०२३ गुरुवार रोजी अकोला जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सामाजिक न्याय विभाग मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले,पावसाळा छाताडावर येऊन टिकला आहे दहा दिवसांनी मृगाच दिवस आहे शेतकऱ्यांचे शेतीची किस्तकाडी शेती तयार करायची तयारी चालू आहे                                      👉🏻अशा परिस्थितीत भूमिहीन ई क्लास अतिक्रमणधारकांना जगण्यासाठी कायमस्वरूपी शेती देण्यात यावी,की यांचे शेती हेसकवून तुम्ही मोठमोठ्या कंपन्यांना उद्योगपत्यांना अडाणी अंबानी आमची शेती देत आहे.म्हणून आम्ही या सरकारला भिक मागो आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांना पोस्टाच्या मनीऑर्डरने ते पैसे पाठवत आहोत याकरिता हे भीक मांगो आंदोलन

सम्राट अशोक सेनेच्या वतीने आणि भुमिहीन ई-क्लास व एफ-क्लास अतिक्रमणधारक यांचे वतीने दि.२५ मे २०२३ रोजी,निवेदन देण्यात आले आहे की,विषय शासनाच्या दुर्लक्षीत धोरणामुळे ज्या अतिक्रमणधारकांचे पट्टे जी. आर.नुसार कायम करण्याचे राहीले होते👉🏻ते नव्याने करणे बाबत. जे E-क्लास व F-क्लास अतिक्रमणधारक शासनाच्या जी.आर.नुसार बसत नाहीत त्यांना अनुसुचित जाती व नव बौध्द घटकातील भुमिहीनांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना भुमिहीनांना शेती २  एकर बागायती,चार एकर कोरडवाहू,कष्ट कऱ्यांना हिम्मत देवू हया शासनाच्या योजनेमध्ये सर्व भुमिहीन ई-क्लास अतिक्रमण धारकांना बसवण्यात यावे व सर्व प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.

👉🏻ई-क्लास जमिन वहितदारांचे जमिनीवरील अतिक्रमण न काढणे बाबत. (४) ई-क्लास जमिनीवर भुमिहीनांनी वहीतीस केलेल्या जमिनीवर ताबा हक्क अधिकार कायम करुन नावे होण्याबाबत.असे आहेत शासन निर्णय.

महाराष्ट्र शासनाने सन 1978 मध्ये भूमीहिन मागासवर्गीय व्यक्तींचे दोन हेक्टरपर्यंतचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचाबाबतचा शासन निर्णय 27 डिसेंबर 1978 रोजी जारी झाला हाेता.त्यांतर 28 जानेवारी 1991.रोजी शासनाने 1 एप्रिल 1978 ते 14 एप्रिल 1990 या कालावधितील दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकर शेतजमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला होता, क्र. २०४/२०१० C.R.V. भुस्कुटे दिनांक २८/०३/२०१४ नुसार गाव निहाय भुमिहीनांचे

सर्व्हेक्षण करुन जमिनी मिळणे बाबत,शासनाच्या दुर्लक्षामुळे व कर्जबाजारी होवून आत्महत्या केलेल्या भुमिहीन अतिक्रमणधारक यांनी वहिती केलेल्या जमिनी त्यांच्या पाल्याच्या नावे करण्यात याव्यात.                 👉🏻सरकारी ई-क्लास व गावरान जमिनीवर शेतीसाठी असलेल्या अनेक अतीक्रमणधारकांनी विद्यमान दिवानी न्यायालय महाराष्ट्र शासना विरुध्द केसेस दाखल केलेले आहेत व सर्व दाखल प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ठ आहेत. अनेक जमिनीचे वाद न्यायप्रविष्ठ आहेत.यांचाही विचार करण्यात यावं याच मागणीसाठी आज हे भिक मांगो जन आंदोलन करण् उच्चयात आले आहे,मोठ्या प्रमाणात भूमिहीन ई क्लास शेतकरी या आंदोलनात सहभाग झाले होते,,सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्य,,समस्त कायँकताँ व सेनाचे आगेवानीकरणारा युवा, उत्कृष्ट, स्वाभिमानी, महापुरुषांच्या विचारावर चालणारा युवा नेता, आकाश दादा शिरसाट यांचा हस्तक निवेदन देण्यात आले,,,*