....................................................................................
(प्रतिनिधी अजय गायकवाड)
नवी दिल्ली : २२फेब्रुवारी२०२३ बुधवार:--मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दुपारी ३.३० वाजता सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिका सोमवारी दाखल करण्यात आली होती. मात्र, यादीमध्ये तिचा समावेश नसल्याने त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने मुद्दे मांडताना तातडीच्या सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिल्यानंतर या आदेशाच्या आधारे शिंदे गटाच्या वतीने शिवसेनेची कार्यालये आणि बँक खाती ताब्यात घेतली जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने संरक्षणात्मक आदेश गरजेचे आहेत, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यावर, बुधवारी साडेतीन वाजता युक्तिवाद ऐकून घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, ठाकरे गटाची याचिका तातडीने दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने असमर्थता दर्शवली. या संदर्भातील फाइल सुनावणीपूर्वी वाचायच्या आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. बुधवारी या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षांवर सुरू असलेल्या सुनावणीचा उल्लेख करत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आव्हान याचिकेचाही घटनापीठासमोरील खटल्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिका सोमवारी दाखल करण्यात आली होती. मात्र, यादीमध्ये तिचा समावेश नसल्याने त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने मुद्दे मांडताना तातडीच्या सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिल्यानंतर या आदेशाच्या आधारे शिंदे गटाच्या वतीने शिवसेनेची कार्यालये आणि बँक खाती ताब्यात घेतली जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने संरक्षणात्मक आदेश गरजेचे आहेत, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यावर, बुधवारी साडेतीन वाजता युक्तिवाद ऐकून घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, ठाकरे गटाची याचिका तातडीने दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने असमर्थता दर्शवली. या संदर्भातील फाइल सुनावणीपूर्वी वाचायच्या आहेत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. बुधवारी या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षांवर सुरू असलेल्या सुनावणीचा उल्लेख करत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आव्हान याचिकेचाही घटनापीठासमोरील खटल्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी विनंती केली.
निर्णयाधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा'
'पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पक्षांतराशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो. त्यामुळे अध्यक्षांच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान टिकणार नाही,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठाकरे गटाला स्पष्टपणे सांगितले. 'आमचे काम केवळ कायद्याचे अर्थबोधन करणे इतकेच आहे' असेही पाच सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले. मात्र, 'न्यायालयाने शिंदे गटाला मान्यता दिल्यास घाऊक बंडखोरी करून भविष्यात लोकनियुक्त सरकार पाडण्याचा पायंडा पडेल' अशी भीती सिबल यांनी व्यक्त केली.
